नई दिल्ली, लखनऊ। प्रदेश (Uttar Pradesh) के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए राज्य सरकार टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरण की तैयारियों को लेकर गुरूवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़े जिलाधिकारियों से कहा कि टैबलेट्स, स्मार्ट फोन वितरण हेतु पहले से ही पूरी तैयारी कर लें ताकि सुव्यवस्थित रूप से वितरण कार्यक्रम किये जा सकें। उन्होंने कहा कि टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स वितरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही डिजिशक्ति पोर्टल के माध्यम से ही होगी। जनपदों में छात्र-छात्राओं को वितरित होने वाले टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स की मैपिंग सम्बन्धित यूनिवर्सिटी, संस्थान अथवा कॉलेज के नोडल अधिकारी द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से की जायेगी। उन्होंने कहा कि डिजिशक्ति पोर्टल पर सभी 75 जनपदों के नोडल अधिकारियों के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड सृजित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनपदों को सम्बन्धित टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स के डिलीवरी भण्डारण हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा स्थलों का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना डिजिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इससे पूर्व बैठक का संचालन एवं प्रस्तुतीकरण करते हुए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी यूपीडेस्को द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से डिजिशक्ति पोर्टल का विकास कराया गया है। छात्र-छात्राओं के डाटा, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स की प्राप्ति, इंस्पेक्शन, रख-रखाव, वितरण आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही डिजिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। उन्होंने बताया कि 30 नवम्बर, 2021 तक डिजिशक्ति पोर्टल पर 26,67,725 छात्र-छात्राओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है, तथा उक्त कार्य तेजी से चल रहा है।
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इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण योजना हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जनपद में नोडल अधिकारियों के दायित्व के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उनका मुख्य कार्य चिन्हित संस्थाओं के लाभार्थियों की सूची समय से संकलित कराना, स्मार्टफोन, टैबलेट्स वितरण की रूपरेखा तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित संस्था में सभी पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट का वितरण सुगमतापूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ एक साथ हो, संस्थाओं में टैबलेट्स, स्मार्टफोन का वितरण प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक की उपस्थिति में कराना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।