नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की पाॅचवी बैठक राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुई, इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग तथा अन्य उपस्थित विशिष्ठों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सम्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के संकल्प ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ की अवधारणा के अनुरूप जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुये प्रदेश को समृद्ध एवं सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिये कृतसंकल्पित है। प्रदेश सरकार को हर क्षेत्र में केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए विशेष रूप से किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है। सरकार के इस कदम से इन वर्गों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना जागृत हुई है और उनका विश्वास प्रगाढ़ हुआ है कि विकास की दौड़ में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिये अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।
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उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बाजार को व्यापक एवं बहुउपयोगी बनाने के लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम में किसानों के खेत से थोक में सीधे खरीद की व्यवस्था, किसानों को अपने उत्पाद पूरे देश में कहीं भी बेचने की व्यवस्था की गई है। किसान अपना उत्पाद देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। यूनीफॅाइड लाइसेंस से व्यापारियों को पूरे प्रदेश की किसी भी मण्डी में क्रय-विक्रय करने की सुविधा प्रदान की गयी है। सरकार ने निजी क्षेत्र में भी मण्डी स्थापित करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश में ई-ट्रेडिंग की व्यवस्था लागू है तथा मण्डियों को ई-मण्डी के रूप में परिवर्तित करते हुये डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मण्डी शुल्क को 1 लाख रू0 से घटाकर 10,000 रूपये कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने फामर्स प्रोड्यूसर्स आर्गनाइजेशन से गेहूॅ की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा वर्तमान में 100 केन्द्र संचालित हैं। कोल्ड स्टोरेज, साइलो, वेयरहाउस आदि स्थानीय विक्रय स्थलों को सब मार्केट यार्ड घोषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में एक ही स्थान पर लेवी लिये जाने की व्यवस्था की गई है।
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Amit kumar